‘एक देश – एक चुनाव’ लागू होने पर मध्य प्रदेश विधानसभा कार्यकाल एक साल बढ़ेगा
भारत में ‘एक देश – एक चुनाव’ की योजना को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत मध्य प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल एक साल बढ़ाया जा सकता है। यह निर्णय राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को समानांतर रूप से संचालित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
महत्वपूर्ण बिंदु:
- ‘एक देश – एक चुनाव’ का उद्देश्य: इस योजना का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य चुनावों को एक ही समय पर आयोजित करना है, जिससे चुनावी खर्च में कमी आएगी और प्रशासनिक कठिनाइयाँ कम होंगी।
- मध्य प्रदेश विधानसभा कार्यकाल: यदि ‘एक देश – एक चुनाव’ योजना लागू होती है, तो मध्य प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया जाएगा। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 2023 में समाप्त हो रहा था, लेकिन नई योजना के तहत इसे 2024 तक बढ़ाया जा सकता है।
- प्रभाव: इस बदलाव का प्रभाव चुनावी प्रक्रिया पर पड़ेगा। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को नए शेड्यूल के अनुसार आयोजित किया जाएगा, जिससे मतदान और चुनावी परिणाम पर भी असर पड़ेगा।
- सरकारी प्रतिक्रिया: सरकार ने इस योजना को लागू करने की दिशा में विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है और इसे राष्ट्रीय एकता और स्थिरता की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
- प्रस्ताव और चर्चा: इस निर्णय पर संसद में चर्चा और प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसे लागू करने से पहले विधायी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और सभी संबंधित पक्षों की राय ली जाएगी।
