सीएम योगी की सख्ती: ग्राम पंचायतों को कारण बताओ नोटिस

“कामन सर्विस सेंटर में लापरवाही पर प्रधानों पर कार्रवाई”

हाल ही में प्रदेश सरकार ने जिले की 21 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये ऐसी पंचायतों हैं जिनमें कॉमन सर्विस सेंटर बनाने के लिए सरकार ने बजट दिया लेकिन प्रधान सीएससी नहीं बनवा रहे हैं। इन प्रधानों को एक हफ्ते में जवाब देना होगा।

ग्रामीणों को मिलनी चाहिए ये सुविधाएं

सरकारी योजनाओं में आवेदन, आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र जारी करने के लिए गांव वालों को कस्बों व शहरों में जनसेवा केंद्रो पर जाना होता है। जबकि सरकार ने गांवों में पंचायत सहायकों के माध्यम से यह सुविधा गांव वालों को देने का निर्देश दिया है। गांवों में कामन सर्विस सेंटर बनाने के लिए सरकार ने अप्रैल महीने में बजट दिया। सरकार की मंशा है कि गांव में कामन सर्विस सेंटर बन जाएगा तो गांव वालों को इधर-उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा।

आय, जाति, निवास, पेंशन के लिए आवेदन, किसान सम्मान निधि के आवेदन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन आदि सीएससी से हो जाएंगे। इससे जहां गांव वालों की दौड़भाग कम होगी वहीं पंचायत सहायक व ग्राम पंचायत की आय भी बढ़ेगी।

कामन सर्विस सेंटर पर 30 रुपये में आवेदन किया जाता है। बताते हैं कि इसमें से 15 रुपये सेवा प्रदाता ई-डिस्ट्रिक को मिलता है। पांच रुपया पंचायत सहायक का मेहनताना रहता है और 10 रुपया ग्राम पंचायत के खाते में जाते हैं। इसके बाद भी प्रधान ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे गांव वालों को सुविधा नहीं मिल रही है।